२३ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आफूहरुले गरेका काम कारबाहीका बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि कतिपय विषयमा अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहरुले नीति–कार्यक्रम बजेट सहित अन्य विषयहरुमा रिर्पोटिङ गरेका छैनन् ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने र नगर्ने स्थानीय तहबाट समेत मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ भएको छैन । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्थानीय तहहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयले दिने निर्देशन, ऐन निर्माणको लागि पठाएको ड्राफ्टको खासै वास्ता गरेको छैनन् ।
‘हामीले पठाएको निर्देशन, बजेट पेश गर्ने मिति, मन्त्रालयको साइटमा गर्नुपर्ने अपडेट केहि गरेका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हाकिम सरुवा गर्नुपरे राजनीतिक पहुँच बोकेर मन्त्रालयमा आउँछन । हामीलाई टेर्दा सानो हुन्छौं कि भन्ने लाग्छ क्यारे ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तह स्वायत्त हुने भए पनि नियममा बस्नु पर्ने बताए । ‘स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छ, त्यसकारण टेर्यो, टेरेन भन्दा पनि नियममा बसे बसेनन् भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ, बजेटको विषयमा पेश हुने वित्तिकै जानकारी दिनुपर्ने हो दिँदैनन । कतै इन्टरनेट छैन भन्छन कतै के भन्छन् । तर हामीले संकलन गर्ने तथ्यांक संघीय सरकारको लागि भन्दा पनि पूरै देशको लागि हो । स्थानीय तहहरु रिपोर्टिङ नगर्दा तथ्यांक राख्न समस्या भइरहेको छ । ’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति–कार्यक्रम र बजेट पेश गरेको भनेर ४ सय ४३ स्थानीय तहले मात्रै रिर्पोटिङ गरेका छन । ३ सय १० स्थानीय तहले बजेट ल्याए ल्याएनन्, मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै दिएका छैनन् ।
‘अहिलेसम्म कतिले बजेट पेश नगरेको भन्ने तथ्यांकसम्म मन्त्रालयसँग छैन,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘असार ३० गतेसम्म बजेट पास गनुपर्ने प्रावधान रहेता पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक लडाईँले रोकिने गरेको छ, जसको कारबाही भनेर केहि गर्न सकिंदैन, त्यसकारण पनि हामीलाई अटेर गरेको जस्तो गर्छन्
